सूचना अधिकार की जानकारी नहीं दे रहे हैं विभागीय अधिकारी- महेन्द्र श्रीवास्तव

बस्ती । उ.प्र. कांग्रेस कमेटी आर.टी.आई. विभाग के प्रदेश महासचिव एवं गोरखपुर, बस्ती मण्डल प्रभारी महेन्द्र श्रीवास्तव ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति के माध्यम से कहा है कि प्रदेश में विभागीय अधिकारी जान बूझकर जनहित की आवश्यक सूचनाओं को नहीं दे रहे हैं और लोगों को अनावश्यक रूप से दौड़ाया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में इस उद्देश्य से जन सूचना अधिकार कानून लागू किया गया था जिससे देश के साधारण नागरिक को भी सम्बंधित सूचना मिले और उत्पीड़न बंद हो किन्तु भाजपा की सरकार में सूचना अधिकार कानून को एक तरह से निष्प्रभावी बना दिया गया है। बताया कि उन्होने स्वयं जनहित से जुड़े अनेक मुद्दों पर सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी किन्तु उसे उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। बाध्य होकर वे अपील में जा रहे हैं और सूचना आयोग जाने की तैयारी में हैं।
कांग्रेस नेता महेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि उन्होने जन सूचना अधिकारी/ जिलाधिकारी से आर.टी.ओ. कार्यालय से सम्बंधित 6 बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी थी। जैसे बस्ती में कितने डबल डेकर स्लीपर बसों का पंजीकरण हुआ है, पंजीकृत बसों के वाहन स्वामी, संस्था, किस प्रान्त से सम्बन्ध रखते हैं, कितने डबल डेकर स्लीपर बसों का चालान हुआ, निरीक्षण की आख्या आदि । निर्धारित अवधि बीत जाने पर भी जब सूचना प्राप्त नहीं हुई तो उन्होने मण्डलायुक्त के समक्ष प्रथम अपील किया है। कहा कि यदि प्रथम अपील के बाद भी सूचना न मिली तो वे बाध्य होकर प्रकरण को राज्य सूचना आयोग के समक्ष ले जायेेंगे।