जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक में खराब नलकूप को लेकर नाराजगी व्यक्त किया

बस्ती। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने सात दिन से अधिक समय से नलकूप बन्द पाये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया है कि 48 घण्टे के भीतर नलकूप ठीक कराये। विकास भवन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होने कहा कि शासन के निर्देशानुसार 48 घण्टे में खराब ट्रांसफार्मर बदले जाते है। इसी प्रकार यांत्रिक दोष अथवा विद्युत दोष से खराब पड़े नलकूप 48 घण्टे के भीतर ठीक कराये। समीक्षा में उन्होने पाया कि यांत्रिकदोष से 07 से तथा विद्युत दोष से 14 नलकूप खराब है।
अधिशासी अभियन्ता नलकूप ने बताया कि 05 नलकूप रिबोर कराये जा रहे है। नये अथवा स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के तहत कोई नलकूप नही लगवाया जा रहा है। पिछले वर्ष 10 नये नलकूप स्थापित किए गये थे। उन्होने बताया कि मनरेगा कनवर्जेन्स से गूल और नालिया ठीक करायी जा रही है।
जिलाधिकारी ने कृषि एवं उससे संबंध विभागों की समीक्षा करते हुए एक माह के भीतर सभी लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होने किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया है कि इनवैलिड आधार तथा मिस्मैच नाम को ठीक कराने के लिए विभागीय कर्मचारीवार लक्ष्य निर्धारित करें, कार्य योजना बनाये तथा 10 दिन के भीतर ठीक कराये।
समीक्षा में उन्होने पाया कि अनुदान पर दिये जाने वाले कृषि यंत्रों का सत्यापन एवं उसके बिल का भुगतान समय से नही हो रहा है। अधिकारियों ने रोटावेटर, सोलर पम्प आदि यंत्रों का सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध कराया है परन्तु उसे पोर्टल पर अपलोड नही किया गया है तथा संबंधित किसानों से बिल नही लिये गये है। उन्होने निर्देश दिया कि विभागीय कर्मचारीवार लक्ष्य निर्धारित कर एक सप्ताह के भीतर कार्य पूरा कराये।
उन्होने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड का विभागीय लक्ष्य अभी तक पूरा नही हो पाया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत लाभार्थी को सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाना है। इसका भी लक्ष्य अभी पूरा नही हो पाया है। उन्होने निर्देश दिया कि विभागीय कर्मचारीवार लक्ष्य निर्धारित कर एक सप्ताह के भीतर कार्य पूरा कराये।
समीक्षा में उन्होने पाया कि उद्यान विभाग द्वारा स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के तहत केला और लीची का लक्ष्य पूरा नही किया जा सका है। 10 पैकहाउस तथा 04 पालीहाउस के प्रस्ताव स्वीकृत हो गये है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अनुदान पर संचालित योजनाओं का लाभ किसानों को मिले यह व्यवस्था सुनिश्चित कराये। भण्डारगृह के लिए 33 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इसके लिए किसानों को प्रेरित कर जिले में भण्डारगृह बनवाना सुनिश्चित करें।
उन्होने गन्ना अधिकारी को निर्देश दिया कि 14 दिन के भीतर गन्ना मूल्य का भुगतान न करने वाली चीनी मिलों के विरूद्ध वैधानीक कार्यवाही सुनिश्चित करें। समीक्षा में उन्होने पाया कि इस वर्ष बलरामपुर चीनी मिल, बभनान द्वारा रू0 11701 लाख के सापेक्ष रू0 5425 लाख (46 प्रतिशत) तथा मुण्डेरवा चीनी मिल द्वारा रू0 3868 लाख के सापेक्ष रू0 1792 लाख (46 प्रतिशत) किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया है। रूधौली चीनी मिल द्वारा रू0 4057 लाख के सापेक्ष कोई धनराशि भुगतान नही की गयी। जिलाधिकारी ने सड़क निर्माण के लिए जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव लेने के लिए जिला गन्ना अधिकारी को निर्देश दिया है।
पशुपालन विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने पाया कि अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल हेतु 65 न्यायपंचायतो से भूमि का प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है। इस संबंध में उन्होने सभी उपजिलाधिकारियों को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। उन्होने गौर वृहद गोशाला के निर्माण कार्य की समीक्षा किया। उन्होने मत्स्य, सिंचाई, सहकारिता, रेशम, भूमि संरक्षण, लधु सिंचाई आदि विभागों की समीक्षा किया।
सीडीओ सरनीत कौर ब्रोका ने बताया कि रमनातौफीक गोआश्रय स्थल में मिट्टी भराई का काम शुरू हो गया है। जिला पंचायत से यहाॅ पर बाउड्रीवाल भी स्वीकृत हो गयी है। बैठक का संचालन उप निदेशक कृषि डाॅ0 संजय त्रिपाठी ने किया। बैठक में अधिशासी अभियन्ता सिंचाई राकेश कुमार गौतम, संजेश श्रीवास्तव, डाॅ0 रूप प्रकाश त्रिवेदी, संदीप वर्मा, रंजीत कुमार निराला, प्रेमचन्द्र प्रजापति एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।
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