आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिये जाने, पीड़ित परिवार की सुरक्षा के साथ एक करोड़ रूपये की आर्थिक मदद दिये जाने की मांग किया

ज्ञापन में प्रदेश सरकार को भंग कर राष्ट्रपति शासन लगवाने, आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिये जाने, पीड़ित परिवार की सुरक्षा के साथ एक करोड़ रूपये की आर्थिक मदद दिये जाने, महिलाओं की सुरक्षा का उचित प्रबंधक किये जाने तथा उ.प्र. में कानून व्यवस्था दुरूस्त की जाने कीम मांग की गयी है। जिलाध्यक्ष अंकुर वर्मा ने कहा हाथरस पुलिस ने जिस तरह पीड़ित परिवार की गैर मौजूदगी और उनकी मर्जी के बगैर रेप पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया उससे ऐसा लगता है कि पुलिस पूरे मामले को कमजोर कर रही है। साक्ष्य मिटाने का षडयंत्र किया।

पहले पुलिस एफआईआर दर्ज करने में हीलाहवाली करती रही और पीड़िता की मौत हो जाने के बाद परिजनों को उसका चेहरा तक नही दिखाई दिया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पीसीसी सदस्य प्रेमशंकर द्विवेदी, एवं प्रवक्ता मो. रफीक खां ने कहा हाथरस मामले में पुलिस ज्यादती की सारी सीमायें लांघ गयी। राज्यपाल को तुरन्त हस्तक्षेप करके प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ करना चाहिये। रामभवन शुक्ल, बाबूराम सिंह, गायत्री गुप्ता एवं डा. दीपेन्द्र सिंह ने भी हाथरस की घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये योगी आदित्यनाथ को सबसे अक्षम मुख्यमंत्री बताया।

अनिल भारती, गिरजेश पाल, दुर्गेश त्रिपाठी, आदित्य त्रिपाठी, विवेक श्रीवास्तव, अतीउल्लाह सिद्धीकी, विकास वर्मा, शेर मोहम्मद, सुरेन्द्र मिश्रा, ज्ञानप्रकाश पाण्डेय, डा. वाहिद सिद्धीकी, आलोक तिवारी, नीलम विश्वकर्मा, राधा देवी, अलीम अख्तर, राहुल चौधरी, शुभम गौड़, रामकृष्ण दूबे, महेन्द्र श्रीवास्तव, पवन अग्रहरि, पंकज गौतम, शिवाकांत, लवकुश गुप्ता, अभिषेक सूर्यवंशी, दिनेश पाल, मनोज त्रिपाठी, रविन्द्र चौधरी, अमरबहादुर आदि मौजूद रहे।