समाजसेवी का संघर्ष लाया रंग मुख्यमंत्री के घेराव के ऐलान के बाद बांध निर्माण हेतु बनी सहमति

बस्ती। समाजसेवी चन्द्रमणि पाण्डेय सुदामाजी द्वारा घाघरा तट पर बसे गांव कल्याणपुर, भरथापुर, संदलपुर की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए रिंगबांध बनाने की मांग को अन्ततः प्रशासन ने स्वीकारा फलतः बांध निर्माण को लेकर बनी आंशिक सहमति ग्यात हो कि बस्ती जनपद के घाघरा तट पर बसे गांवों के लोग बीते एक दशक से एल.बी.बांध के निर्माण हेतु समाजसेवी सुदामा के नेतृत्व में संघर्षरत थे संघर्ष के फलस्वरूप हुए समझौते के क्रम में वर्ष 2019-20में कुछ ठोकर व बांध का निर्माण व ड्रेजिंग का काम भी सुनिश्चित हुआ किन्तु बांध निर्माण का एलाइनमेंट गांव के बाहर से बनाया गया जिसे ग्रामीणों के साथ धोखा करार देते हुए समाज सेवी निर्माण कार्य रोकने हेतु रविवार को धरने पर बैठ गये उन्होंने कहा कि कोई भी परियोजना जनता के कल्याण हेतु होता है किंन्तु जब गांव बांध व नदी के मध्य छोडा जा रहा है तो बांध निर्माण का ग्रामीणों को फायदा क्या कल मंगलवार को मध्यरात्रि उन्होंने ऐलान किया कि यदि 24घंटे के अन्द समस्या समाधान हेतु प्रशासन सहमत नहीं होता है तो हम ग्रामीणों के गुरुवार को जनपद आगमन पर मुख्यमंत्री का घेराव करेंगें फलतः आज दोपहर बाद उपजिलाधिकारी हर्रैया, तहसीलदार, अधिशाषी अभियंता बाढ व एस.ओ.छावनी कल्याणपुर वार्ता करने पहुंचे ग्रामीणों का पक्ष रखते हुए समाजसेवी ने कहा कि हम बांध या विकास विरोधी नहीं हैं किन्तु गांव व ग्रामीणों की सुरक्षा से समझौता सम्भव नहीं है उन्होंने गांव के सुरक्षा हेतु निम्नवत मांगें रखीं
1-बांध का एलाइनमेंट परिवर्तित कर बांध निर्माण नदी व गांव के मध्य करायें ताकि गांव व ग्रामीणों के साथ साथ हजारों एकड कृषि योग्य भूमि सुरक्षित हो सके।
2-यदि एलाइनमेंट परिवर्तित करना सम्भव न हो तो बांध निर्माण के साथ साथ गांव की सुरक्षा हेतु पूर्व में हुए समझौते के क्रम में रिंगबांध निर्माण सुनिश्चित करायें।
3-वर्तमान में हमारा क्षेत्र अयोध्या विकास प्राधिकरण में सम्लित है उक्त के अनुसार जमीन का देय मुवावजा विसंगतिपूर्ण व काफी कम है ऐसे में मुवावजा अयोध्या प्राधिकरण के दर पर अथवा सर्किल रेट का चार गुना सुनिश्चित करायें।
4-घाघरा के कटान से भूमिहीन हो चुके या बांध निर्माण से भूमिहीन हो रहे ग्रामीणों को भूमि व आवास उपलब्ध करायें।
5-गांव में आने वाले रास्ते को उंचा व चौडा करायें अथवा उक्त मार्ग को ग्रामपंचायत को हस्तगत करायें।
6-उक्त मांगों का निराकरण न होने की दशा में सम्पूर्ण गांव को दो किलोमीटर की परिधि में जमीन व पांच लाख के आवास के साथ विस्थापित करायें।
उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन कुछ नहीं कर सकता तो हमारे एक प्रतिनिधि मंडल का भेंट कल जनपद आगमन पर आ रहे मुख्यमंत्री जी से कराने का कष्ट करें प्रशासन ने बांध निर्माण के साथ साथ 5दिनों के अन्दर जनसहयोग से रिंगबांध शुरू कराने बांध निर्माण उपरांत गांव की सुरक्षा हेतु गांव की सीमा से दस मीटर नदी के अंदर तक दो स्पर बनाने के आश्वासन के साथ साथ रिंगबांध को पक्का बनाने सर्किट रेट को संशोधित करने का प्रस्ताव जनहित में शासन को भेजने का भी आश्वासन दिया जिसपर ग्रामीणों ने कहा कि यदि एक सप्ताह में रिंगबांध का निर्माण शुरू नहीं हुआ तो हम बांध निर्माण पुनः रोक देंगें प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री से मिलाने पर सहमति नहीं बन सकी ।