सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाई

नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठन डेढ़ महीने से दिल्ली बाॅर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार और किसानों के बीच आठ दौर की बातचीत के बावजूद कोई हल नहीं निकलने पर सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी। इसके साथ ही मामले के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से चार सदस्यों की समिति भी बनाई गई। लेकिन आज कृषि कानून के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र आ गया। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान किसानों के वकील एमएस शर्मा ने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों ने शिकायत की है कि अब तक इस मामले पर चर्चा के लिए कई लोग आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में क्यों नहीं आतें?

चीफ जस्टिस आफ इंडिया एसए बोबडे ने इसके जवाब में कहा कि हम प्रधानमंत्री को बैठक में आने के लिए नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस मामले में पक्षकार नहीं हैं। इसके बाद साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कृषि मंत्री बात कर रहे हैं और ये उनका विभाग है।