गैर मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर प्रकाशित सरकारी निविदा भुगतान के रिकबरी की मांग

बस्ती । आदर्श आचार संहिता की समाप्ति के बाद जिले की सभी ग्राम पंचायतों में नये वित्तीय कार्यो की निविदा प्रकाशन एक राष्ट्रीयकृत व एक स्थानीय समाचार पत्रों में कराना होता है, स्थानीय समाचार पत्रों की सूची 12 की है जो सूचना विभाग द्वारा निविदा प्रकाशन हेतु मान्य है जिसकी सूची सोशल मीडिया पर वायरल की गयी । उसके बाद जिले में कुछ गैर सूचीबद्ध समाचार पत्रों में हलचल मच गयी । पंचायत सचिवों को इनके द्वारा गुमराह एवं ब्लैक मेल कर एक फर्जी सूची जिसमे सूचना विभाग की मुहर लगी हुई थी 12 समाचार पत्रों के स्थान पर 14 समाचार पत्रों का नाम लिखा था जिसमें एक स्थानीय समाचार पत्र ‘अवध नगरी’’ का नाम काट कर बस्ती टूडे, मखैड़ा संदेश, व बस्ती की पुकार समाचार पत्र का नाम अंकित था इस सूची के बारे में सूचना विभाग से जानकारी करने पर पता चला कि उक्त तीनो समाचार पत्र गैर मान्यता प्राप्त है । पुनः सूचना विभाग से नयी सूची जिसमें 12 मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों का नाम अंकित था जिला पंचायत राज अधिकारी व जिले के सभी खण्ड विकास अधिकारियों व पंचायत सचिवों को उपलब्ध करा दिया गया । जिसके बाद दिनांक 19 जून 2024 को ‘बस्ती के पुकार’ के प्रकाशक सौरभ सिंह द्वारा अपने समाचार पत्र में अवध नगरी समाचार पत्र के विरूद्ध आमर्यादित खबर प्रकाशित कर खबर को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और लिखा गया कि बस्ती जिले के सम्पादक महाबली तो चेला बाहुबली बनने के चक्कर में अधिकारियो को कर रहा गुमराह’ जिसके सम्बन्ध में शुक्रवार को जिलाधिकारी को पत्र देकर दैनिक अवध नगरी के सम्पादक राधेश्याम दूवे ने तीनो समाचार पत्रों के प्रकाशको/सम्पादकों पर सुसंगतधाराओं में मुकदमा दर्ज करने एवं तीनो समाचार पत्रों का घोषणापत्र निरस्त करने एवं पूर्व में प्रकाशित सरकारी निविदाओं के हुए भुगतान की रिकबरी कराने की मांग की है । वही पुलिस अधीक्षक बस्ती को दिये गयो प्रार्थना पत्र में भी यही मांग की गयी है । जिसमें सीओ सिटी बस्ती को जांच सौपी गयी है ।
श्री दूवे ने दी गयी विज्ञप्ति में बताया कि इसके साथ-साथ इन समाचार पत्रों को ब्लैकलिस्टेड करने के लिए आरएनआई (भारत के समाचार पत्रों के पंजियक का कार्यालय नयी दिल्ली ) एवं सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग लखनऊ को भी पत्र भेजा जा चुका है ।