निजीकरण के खिलाफ गरजे राज्य कर्मचारी, प्रधानमंत्री को भेजा 18 सूत्रीय ज्ञापन

बस्ती । राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अतुल मिश्रा गुट के जिलाध्यक्ष एस.एन. शुक्ला के संयोजन में प्रदेश नेतृत्व एवं इण्डियन पब्लिक सर्विस इम्पलाइज फेडरेशन के आवाहन पर बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर एक दिवसीय धरना देकर प्रधानमंत्री को सम्बोधित 18 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा गया।

धरने को सम्बोधित करते हुये परिषद के प्रान्तीय प्रमुख उपाध्यक्ष एवं राजकीय फार्मासिस्ट महासंघ के अध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि निजीकरण देश के युवाओं के लिये घातक है। संविदा और आउट सोर्सिंग देश की युवा पीढी को आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक स्तर पर कुण्ठित कर रहा है। इस प्रक्रिया को तत्काल समूचे देश में समाप्त किये जाने की जरूरत है।

परिषद के मण्डल अध्यक्ष उमेश कुमार सिंह ने कहा कि आज पूरे देश के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर लामबंद हो रहे हैं। निजीकरण से लोगों का शोषण हो रहा है, इसे बंद किये जाने की जरूरत है। राजकीय फार्मासिस्ट महासंघ के जिलाध्यक्ष पी.के. पाण्डेय ने कहा कि फार्मासिस्टों का पद नाम परिवर्तित कर फार्मेसी अधिकारी किया जाय।

प्रधानमंत्री को भेजे 18 सूत्रीय ज्ञापन में रिक्त पदोें के सापेक्ष नियमित नियुक्ति, एक राष्ट्र, एक वेतन, राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, छठें, सातवे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने, केन्द्र से भत्तों की समानता आदि की मांग शामिल है।

धरना एवं ज्ञापन सौंपने वालों में महेन्द्र चौहान, रामस्वारथ चौधरी, अशोक कुमार सिंह, राजेश कुमार, सी.पी. शुक्ल, चन्द्र प्रकाश, धर्मराज सिंह, सुनील कुमार गोंड, संजय सिंह, गौरीशंकर, राजेन्द्र प्रताप सिंह, अरूण कुमार, इन्द्रजीत तिवारी, संजय कुमार चौधरी, सतीश उपाध्याय, महेन्द्र प्रताप सिंह, रामकुमार यादव, राजाराम आजाद, नित्यानन्द मिश्र, वीरेन्द्र कुमार, रामचन्द्र पाण्डेय, योगेन्द्र नारायण पाण्डेय, पवन कुमार, शशिकान्त पाण्डेय, उदयभान चौधरी, परशुराम तिवारी, रामतौल, अनुज कुमार यादव आदि शामिल रहे।