20 लाख वंचितों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति दिये जाने की मांग को लेकर मेधा ने सौंपा ज्ञापन

बस्ती । सोमवार को मेधा प्रवक्ता दीन दयाल त्रिपाठी के नेतृत्व में मेधा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमण्डल ने जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दशमोत्तर छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में 3 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अनुसूचित जाति, जन जाति की भांति सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 से सत्र 2021-2022 तक अनेकों पात्र छात्र दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति से वंचित है। उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अनुसूचित जाति, एवं जन जाति के पात्रता की आय सीमा ढाई लाख रूपये निर्धारित है। ऐसी स्थिति में सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों की आय सीमा भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ढाई लाख रूपये वार्षिक किया जाय। सभी वर्गो के छात्रों के लिये परीक्षा परिणाम के प्रतिशत की बाध्यता समाप्त किया जाय।
दीन दयाल त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 2021-2022 में लगभग 20 लाख छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया गया। इससे गरीब छात्रों में घोर निराशा है और वे आर्थिक कारणों से परेशान हैं, उनकी शिक्षा बाधित हो रही है।
भेजे ज्ञापन में सत्र 2021 -2022 के सभी शिक्षण संस्थानों के सभी दशमोत्तर कक्षाओं के वंचित छात्रों जिनकी संख्या लगभग 20 लाख है को छात्रांें का शुल्क प्रतिपूर्ति दिलाने, सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों की आय सीमा भी स ढाई लाख रूपये वार्षिक किये जाने, सभी वर्गो के छात्रों के लिये परीक्षा परिणाम के प्रतिशत की बाध्यता समाप्त किये जाने की मांग शामिल है। ज्ञापन सौंपने वालों में अम्बुज पटेल, रामपाल, उमेश पाण्डेय मुन्ना, पंकज सिंह, शुभम मिश्र, उत्कर्ष त्रिपाठी, आयुष मिश्रा, धर्मेन्द्र मौर्य, अनुराग पाण्डेय, राहुल तिवारी, राज पाण्डेय, सुजीत शर्मा, शैलेष, सत्यम यादव, रणवीर सिंह, अशद आदि शामिल रहे।