वित्त विहीन शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

बस्ती । उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ‘वित्त विहीन गुट’ के शिक्षकों, पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधि मण्डल ने मंगलवार को जिलाध्यक्ष प्रभुनाथ पाण्डेय के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को सम्बोधित 6 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से भेजा। मांग किया कि वित्त विहीन शिक्षकों की समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण कराने के साथ ही शासन स्तर पर पूर्व में प्रदत्त उनके अधिकारों में कटौती न किया जाय। चेतावनी दिया कि यदि मांगे न मानी गयी तो वित्त विहीन शिक्षक बोर्ड परीक्षा कापियो के मूल्यांकन का बहिष्कार करने को बाध्य होंगे।
ज्ञापन सौंपते हुये संघ जिलाध्यक्ष प्रभुनाथ पाण्डेय ने बताया कि मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा ने निर्णय लिया है कि वित्त विहीन प्रधानाचार्यों को केन्द्र व्यवस्थापक के पद से हटा दिया जाय। 1986 से बोर्ड परीक्षा में वित्त विहीन शिक्षक केन्द्र व्यवस्थापक के रूप में कार्य कर रहे थे, यह निर्णय वित्त विहीन शिक्षकों पर कुठाराघात के साथ ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध है, इसे वापस लिया जाय।
मुख्यमंत्री को भेजे 6 सूत्रीय ज्ञापन में वित्त विहीन प्रधानाचार्यो को केन्द्र व्यवस्थापक के पद से हटाये जाने का निर्णय वापस लिये जाने, वित्त विहीन शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय दिये जाने, बोर्ड परीक्षा के पूर्व सभी केन्द्रों पर केन्द्र व्यय का भुगतान किये जाने, सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं से वित्त विहीन शिक्षकों को लाभान्वित कराये जाने, प्रयोगात्मक परीक्षा में पूर्व की भांति वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षको को परीक्षक नियुक्त किये जाने आदि की मांग शामिल है।
ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से वृजेश कुमार राय, राजवन्त यादव, अर्जुन यादव, रवि प्रकाश पाल, सैदा हुसैन, वृजेन्द्र जायसवाल, पप्पू वर्मा, राजेश चौधरी, वीरेन्द्र चौधरी, उमाशंकर, रामनवल यादव, ज्योति अस्थाना, वंदना यादव आदि वित्त विहीन शिक्षक शामिल रहे।