परमेश्वरपुर-पिपरपाती समिति में खाद वितरण की अनियमितता का आरोप, मुख्यमंत्री से हुई शिकायत

पूर्व जांच में गड़बड़ी उजागर होने के बावजूद सचिव की बहाली पर उठे सवाल

कुदरहा, बस्ती। विकासखंड कुदरहा की परमेश्वरपुर-पिपरपाती सहकारी समिति में खाद वितरण व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। डीएपी और यूरिया वितरण में अनियमितता, निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली और खाद की कथित कालाबाजारी के आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की गई है। शिकायत में पूर्व जांच में अनियमितताएं सामने आने के बावजूद तत्कालीन प्रभारी सचिव राजकुमार पाल की बहाली और दोबारा जिम्मेदारी दिए जाने पर उच्चस्तरीय जांच की मांग की गई है।

शिकायत के अनुसार, जिला विकास अधिकारी बस्ती की जांच आख्या पत्रांक 1396/एस.डी.-2026-27, दिनांक 27 जुलाई 2026 में समिति से संबंधित गंभीर अनियमितताएं सामने आई थीं। इसके बाद सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता बस्ती के आदेश पत्रांक 81/6-सह0/अधि.-व्यय-सचिव-26/2026-27, जुलाई 2026 के माध्यम से तत्कालीन प्रभारी सचिव राजकुमार पाल के हस्ताक्षर की मान्यता समाप्त करने, उनके अधीन संचालित तीन समितियों का प्रभार अन्य सचिवों को सौंपने तथा उनके विरुद्ध निलंबन प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे।

शिकायत में सवाल उठाया गया है कि जब विभागीय जांच में अनियमितताएं सामने आई थीं और कार्रवाई के निर्देश जारी हुए थे, तो संबंधित सचिव को किस आदेश और किन परिस्थितियों में बहाल किया गया? बहाली से पहले पूर्व जांच रिपोर्ट और विभागीय आदेशों पर विचार किया गया था या नहीं? शिकायतकर्ता ने बहाली आदेश और दोबारा प्रभार सौंपने से संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक कराने की मांग की है।

वहीं, वर्तमान में समिति पर डीएपी की उपलब्धता और वितरण को लेकर किसानों की परेशानी का भी मुद्दा उठाया गया है। आरोप है कि किसानों को खाद के लिए भटकना पड़ रहा है और निजी दुकानों पर निर्धारित मूल्य से 200 से 250 रुपये अधिक वसूले जा रहे हैं। खाद की कथित कालाबाजारी की आशंका जताते हुए गोदाम के वास्तविक स्टॉक और मशीन में दर्ज स्टॉक का तत्काल मिलान कराने की मांग की गई है।

मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि समिति के गोदाम की तत्काल जांच कराई जाए। पूर्व जांच रिपोर्ट के आधार पर हुई कार्रवाई और सचिव की बहाली की समीक्षा की जाए तथा खाद वितरण में अनियमितता की पुष्टि होने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही किसानों को निर्धारित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।