बस्ती में गैस की कमी की अफवाहों पर ध्यान न दे-डीएसओ

बस्ती। जनपद में गैस सिलेंडरों की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है और उपभोक्ताओं को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रशासन ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अतिरिक्त गैस सिलेंडर का भंडारण करने से बचें।
जिला प्रशासन के अनुसार जनपद में संचालित 40 गैस एजेंसियों से कुल 5,83,379 घरेलू गैस कनेक्शन जुड़े हुए हैं। इन कनेक्शनों के सापेक्ष प्रतिदिन औसतन करीब 10 हजार गैस सिलेंडर रिफिल के लिए ऑयल कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि गैस की आपूर्ति पूर्व की भांति लगातार जारी है और इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं की गई है।
आज 13 मार्च 2026 को जिले की विभिन्न गैस एजेंसियों पर कुल 9494 घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्राप्त हुई है। जिलाधिकारी के निर्देशन में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों, पूर्ति निरीक्षकों तथा पुलिस बल की मौजूदगी में इन सिलेंडरों का वितरण नियमानुसार उपभोक्ताओं को कराया गया।
गैस वितरण से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारी के कक्ष में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इस कंट्रोल रूम में राजस्व विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग तथा पुलिस विभाग के कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जो लगातार निगरानी करते हुए समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं। कंट्रोल रूम का दूरभाष नंबर 05542-247128 जारी किया गया है। इसके प्रभारी अधिकारी अपर सूचना निदेशक हितेंद्र कुमार बनाए गए हैं।
प्रशासन ने उपभोक्ताओं को बताया है कि गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए संबंधित कंपनी के आईवीआरएस नंबर पर ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। भारत पेट्रोलियम के लिए 7718012345, इंडियन ऑयल के लिए 8454955555 तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लिए 9222201122 या 9493602222 पर कॉल कर बुकिंग की जा सकती है। बुकिंग के बाद मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से उपभोक्ता अपना सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बुकिंग 25 दिन बाद ही संभव होगी।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग केवल भोजन बनाने के लिए ही किया जा सकता है। इसका प्रयोग किसी भी प्रकार के व्यवसायिक कार्य, वाहन या वेल्डिंग आदि में करना अथवा अनुचित भंडारण करना नियम विरुद्ध है। ऐसा पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही प्रशासन ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों तथा जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में गैस की उपलब्धता प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने के निर्देश भी संबंधित गैस एजेंसियों को दिए हैं।