अबैध स्कूलों का संचालन रोकने में नाकाम हैं जिला के अधिकारी

हरैया बस्ती। सीएम योगी आदित्यनाथ व बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद की ईमानदार छवि को शिक्षा विभाग के ब्लॉक व जिला स्तर के अधिकारी धूमिल करने में लगे हैं। गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों का संचालन रोकने के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 आज से 13 साल पहले लागू किया जा चुका है। इस अधिनियम की पहली शर्त यह है कि बिना मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए कोई भी स्कूल संचालित नहीं कर सकता है। इसके बावजूद बस्ती जिले के 14 ब्लॉको में अवैध विद्यालयों का संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर सत्र 2022 – 23 के आरंभ में महानिदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर अवैध स्कूलों के संचालन पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। परन्तु जब तक अधिकारी सक्रिय होते तब तक ग्रीष्मकालीन अवकाश हो गया। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद जुलाई से स्कूल शुरू हो रहा है। अब देखना यह है कि अबैध स्कूलों को बन्द कराने का अभियान शुरू होता है या सीएम के आदेश को ठण्डे बस्ते में डाल दिया जाता है। सूत्रों की मानें तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व खण्ड शिक्षा अधिकारी पर गैर मान्यता प्राप्त स्कूल संचालक भारी पड़ रहे हैं। अधिकारी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बन्द कराने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। इन अबैध स्कूलों से नौनिहालों का भविष्य बर्बाद हो रहा है।