किसानों के पक्ष में तीनों बिल, कांग्रेस का तो काम ही राजनीति- जेपी नड्डा (बीजेपी अध्यक्ष)

जेपी नड्डा ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर भी Invest करेगा, निवेश करेगा और उनको भी इसमें से उत्पाद लेने की इच्छा जाहिर होगी।

*Farmers Produce Trade and Commerce Act‌ विषय पर-*

क्या- क्या फायदें होंगे ?

-किसानों को सुविधा देने का है प्रयास

-सुविधाजनक अपने उत्पाद को बेच सकें इसकी व्यवस्था है।

ग्रामीण क्षेत्र का एक ऐसा सरकारी स्कूल जो Private Five Star स्कूलों को दे रहा मात

-उत्पाद मूल अभी अनाज मंडी के जरिए बेचा जाता है, ये आपको सुविधा देता है कि अनाज मंडी के बाहर भी बेच सकते हैं। दाम को तय कर सकते हैं। Transparent पार्दर्शी व्यवस्था है। किसान compare कर लेगा कि कहां हमको कितना दाम मिल रहा है। Competition होगा कि यहां इतना दाम है और वहां इनता है, तो किसान अपनी मर्जी से बेच सकेगा।

-बिल में प्रावधान है कि हम info and price सूचना और रेट बताएंगे। Intelligence survey मार्केट में आगे क्या दाम होगा, क्या होने की संभावना है इस पर फ्रेम वर्क किया जाएगा और प्रसार करके लोगों तक पहुंचाएंगे।

*Farmers Empowerment protect agreement act–*

ये सभी जानते है कि क्रानट्रेक्ट फार्मिंग होती थी, खतरा रहता है कि contractor जमीन का मालिक बन जाएगा। हालांकि contract farming जरूरी भी है क्योंकि लोग खुद करते है, किसी से करवाते हैं। हमने इसमें Model agreement बनवाएं है। इसका written agreement होगा, जो limited period के लिए होगा। और written agreement उत्पाद पर होगा। साथ ही रिजनल भाषा में होगा, ताकि किसान पढ़ सके, जान सके और समझ सके।

Modification जमीन पर invest करने वाला करता है, तो उसका मलकियत, अधिकार किसान का होगा। उसी दिन Payment हो जाएगी, जिस दिन उत्पाद में जो जाता है। assured price, bonus, variables तीनों contract के हिस्से होंगे।

इससे किसानों को बाढ़ का डर नहीं होगा कि खेत का क्या होगा, मौसम खराब से क्या होगा। ये तीनों बिल किसानों की सेवा, पक्ष में है। मार्किट में रुकावटे जो आती है, उन्हें दूर करने का प्रयास किया है।

*दोहरा चेहरा रखनी वाली कांग्रेस हमेशा करती है राजनीति-*

कांग्रेस आज इन बिलों विरोध कर रही है, इनका दोहरा चेहरा है। सिर्फ इन्हें राजनीति करनी आती है। हर चीज में राजनीति करते हैं।

यहां क्रांग्रेस 2013-14 में UPA सरकार में अपनी State govt. सरकार को, कर्नाटक, हिमाचल, मेघालय, हरियाणा, आसाम, हिमाचल में food on vegetables को इसने Agricultural produce market committee से बाहर करवाया था।

कांग्रेसी लोकसभा- राज्यसभा में विरोध कर रहे हैं। किसानों को लुभाने के लिए अपने Manifesto में डालते हैं, ये लोग दुनिया को गुमाराह करते है, राजनीति है इनकी।

*पहले से बेहतर कैसे?*

मोदी जी किसानों के प्रति समर्पित है, इसके बाद किसानों को आजादी है। आज केवल 150 गांव हैं, इन्ही अनाज मंडी में जा सकते हैं, इसके बाहर नहीं जा सकते, इनको शुल्क दो, लाइसेसं दो, स्टेट बैरियर नहीं क्रास कर सकते, within district नहीं कर सकते। किसानों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों ?

ऐसे ही contract farming का नमूना नहीं है, समझौता होगा। समझौता उत्पाद पर होगा, जमीन पर नहीं। ये सब बातें तीन बिल बहुत ही क्रान्तिकारी बिल है। किसानों को जमीनी स्तर पर लाने वाले हैं। इससे किसानों की तस्वीर बदलेगी।

इसके साथ ही क्रांग्रेस का चेहरा सामने आएगा। ये लोग किसानों को गुमराह कर रहे है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में किसान आएंगे। संसद पास करेगा, लाभ मिलेगा। इस लाभ को किसानों को समर्पित करते हैं। देश के किसानों को बताना चाहता हूं, प्रगतिशील एक्ट के माध्यम से जो परिवर्तन लाने का काम मोदी जी ने काम किया है। वो आपकी तस्वीर बदलेगा। किसानों के हालातों में मूलभूत परिवर्तन होगा और उसका उत्पाद का उचत ही नहीं, अच्छा मूल मिलेगा।