सिगरेट-गुटखा का डंप कर बढ़ाए गए दाम, छोटे व्यापारियों में आक्रोश

-थोक व्यापारियों पर ब्लैक मार्केटिंग का आरोप, डीएम को ज्ञापन सौंपने की चेतावनी

बस्ती। जनपद में सिगरेट और गुटखा के दाम अचानक बढ़ाए जाने से छोटे व्यापारियों में भारी रोष व्याप्त है। समाजसेवी सुनील भट्ट ने इस मुद्दे को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए थोक व्यापारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि स्टेशन रोड स्थित यस ट्रेंड्स के पास संचालित एक बड़े थोक विक्रेता द्वारा कैप्टन गोल्ड फ्लैक सिगरेट का भारी मात्रा में डंप कर कृत्रिम रूप से बाजार में कमी पैदा की गई, जिसके चलते मनमाने तरीके से दाम बढ़ा दिए गए।
सुनील भट्ट ने बताया कि कैप्टन गोल्ड फ्लैक सिगरेट का खुदरा मूल्य अब तक 85 रुपये था, जिसे अचानक बढ़ाकर 95 रुपये कर दिया गया है। जबकि कंपनी स्तर से यह मूल्य वृद्धि मार्च माह से प्रस्तावित थी। उससे पहले ही थोक व्यापारियों द्वारा रेट बढ़ा देना साफ तौर पर नियमों का उल्लंघन और ब्लैक मार्केटिंग की श्रेणी में आता है। इसका सीधा असर छोटे दुकानदारों और आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि छोटे दुकानदार सीमित पूंजी पर कारोबार करते हैं। ऐसे में अचानक दाम बढ़ने से उन्हें या तो घाटे में माल बेचना पड़ रहा है या ग्राहकों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कई दुकानदारों ने शिकायत की है कि थोक विक्रेता उन्हें पुराने रेट पर माल देने से मना कर रहे हैं और अधिक कीमत वसूल रहे हैं। इससे बाजार में असंतुलन की स्थिति बन गई है।

सुनील भट्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की मनमानी से छोटे व्यापारियों की रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। प्रशासन यदि समय रहते हस्तक्षेप नहीं करता है तो भविष्य में अन्य उत्पादों के दाम भी इसी तरह बढ़ाए जा सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ थोक व्यापारी मिलीभगत के तहत स्टॉक छिपाकर रख रहे हैं, ताकि कृत्रिम कमी दिखाकर अधिक मुनाफा कमाया जा सके।
समाजसेवी सुनील भट्ट ने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर दर्जनों छोटे दुकानदारों के साथ सोमवार को जिलाधिकारी बस्ती को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की जाएगी कि दोषी थोक व्यापारियों के खिलाफ जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए और सिगरेट-गुटखा के दाम कंपनी द्वारा निर्धारित समय और दर के अनुसार ही लागू कराए जाएं।
उन्होंने जिला प्रशासन से अपील की कि आम जनता और छोटे व्यापारियों के हित में इस “लूट” पर तत्काल रोक लगाई जाए, ताकि बाजार में पारदर्शिता बनी रहे और उपभोक्ताओं को अनावश्यक आर्थिक बोझ न उठाना पड़े।