बैक कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया

बस्ती।ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एवं वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के आवाहन पर बड़ौदा यूपी बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय बस्ती में बड़ौदा यूपी बैंक अधिकारी संगठन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में हुए ग्यारहवें वेतन समझौते को ग्रामीण बैंकों में समानता भंग कर लागू करने एवं 41 माह के एरियर को भी 1 वर्ष बाद दो किस्तों में देने के भेदभाव पूर्ण आदेश के विरोध में 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक काली पट्टी बांधकर विरोध करने के बाद आज क्षेत्रीय कार्यालय बस्ती में जमकर नारेबाजी की एवं अपना विरोध प्रकट किया प्रदर्शन के बाद वित्त मंत्री के नाम एक ज्ञापन बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक को सौंपा गया ज्ञापन में मांगे नहीं मानने पर 19 अप्रैल को ग्रामीण बैंकों के प्रधान कार्यालय पर विशाल धरना/ प्रदर्शन करने, 26 अप्रैल को संचालक बैंकों /नाबार्ड के प्रधान कार्यालय में विरोध प्रकट करने तथा 17 मई को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी ग्रामीण बैंक हड़ताल करने की चेतावनी दी गई, देश में कार्यरत सभी ग्रामीण बैंक कर्मियों को राष्ट्रीय औद्योगिक पंचाट के दिनांक 30 अप्रैल 1990 के अवार्ड और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय दिनांक 31 जनवरी 2001 के अनुसार 1 सितंबर 1987 से वेतन भत्तों तथा अन्य लाभों के मामले में उनके संचालक बैंक कर्मियों के बराबर समानता दे दी गई और भविष्य में होने वाले सभी वेतन समझौतों की समानता को भंग किए बिना लागू करने के लिए केंद्र सरकार को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम की धारा 17 (1) के अनुसार प्राप्त अधिकार का उपयोग करने के लिए कर्तव्यबद्ध बताया गया था ,तथा लाभ हानि के सिद्धांत को बाधक नहीं मानने हेतु पाबंद किया गया था, इतना होने के बावजूद 11 नवंबर 2020 को बैंकिंग क्षेत्र में संपन्न वेतन समझौते को ग्रामीण बैंकों में लागू करने हेतु 1 अप्रैल 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी आदेश में दैनिक विराम भत्ता परिवहन भत्ता स्थानांतरण पर देय क्षतिपूर्ति राशि टूट-फूट की भरपाई की राशि समान रूप से लागू नहीं कर इसे गैरकानूनी रूप से अब तक ग्रामीण बैंक कर्मियों के साथ सौतेला बर्ताव करते आए संचालक बैंकों को ही सौंप दिया गया !

11 वें वेतन समझौते में लागू किए गए नए भत्तो को तो लागू करना ही टाल दिया गया, तथा 41 माह की एरियर राशि को भी 1 वर्ष बाद 6 माह के अंतराल में दो किस्तों में भुगतान करने का भेदभाव बढ़ता गया, जिसने 3 वर्ष से अधिक समय से वेतन वृद्धि के एरियर की राशि की बाट जोह रहे ग्रामीण बैंक कर्मियों के असंतोष और आक्रोश की आग को बढ़ाने में बारूद का काम किया! ज्ञातव्य है कि 11 में वेतन समझौते के भुगतान से पूर्व ही 12 वां वेतन समझौता दिनांक 11 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा ,

ज्ञापन सचिन श्रीवास्तव जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में दिया गया, इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शान्तनु मिश्र, प्रशासनिक महामन्त्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, राकेश मौर्या, शशांक शुक्ल, विजय कुमार जायसवाल, कार्तिक सिंह, संदीप पुरवार, आशुतोष श्रीवास्तव, मनोज चौधरी, मनीष श्रीवास्तव ,आदि उपस्थित रहे